English
नई दिल्ली/फंसे कर्जो यानी एनपीए के निपटारे के लिए सरकार नई व्यवस्था तैयार कर रही है। एनपीए खातों की रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के गठन पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति दो हफ्ते में इस संबंध में अपना सुझाव देगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 21 बैंकों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के गैर कार्यकारी चेयरमैन सुनील मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति दो हफ्ते के अंदर एक एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) या एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के गठन पर सुझाव देगी। एनपीए के ज्यादातर मामले एआरसी या एएमसी के खांचे में फिट बैठते हैं।
इसके अलावा ऐसे मामलों के पारदर्शी और तेज निपटारे के लिए बैंक अपनी तरफ से समिति के गठन पर काम कर रहे हैं। वहीं, सेवानिवृत्त जज, सतर्कता अधिकारी, नियामक और बाहरी विशेषज्ञों की एक निगरानी समिति के गठन पर भी चर्चा हुई। गोयल ने बताया कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अच्छे कर्जदारों को मिलने वाले कर्ज में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बैठक में गवर्नेस की प्रक्रिया मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया सटीक होगी और ग्राहकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुखों के खाली पदों को भरने पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सरकार 30 दिन में इन पदों पर नियुक्ति कर देगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कहा है कि वह पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस समेत बीएसई, इकरा और क्रिसिल में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करेगा। यह बिक्री बाजार की तात्कालिक हालत को देखते हुए होगी।
शेयर बाजारों को दी जानकारी में बैंक ने कहा कि उसके निदेशक बोर्ड ने शुक्रवार को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इकरा लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रियाएं शुरू करने और उचित फैसले लेने के लिए प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है।
