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केंद्र सरकार ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचे जाने की योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव के पहले एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचे जाने के फैसले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बिक्री तक सरकार एयर इंडिया को संचालन के लिए जरूरी फंड मुहैया कराएगी।
सरकार की ओर से यह ताजा फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सरकार इस सरकारी विमानन कंपनी की 76 फीसद हिस्सेदारी बेचने में असफल रही है। बिडिंग के दौरान इस विमानन कंपनी के लिए किसी भी खरीदार ने बोली नहीं लगाई थी। माना गया कि किसी भी बोलीदाताओं के लिए बिडिंग न करने के पीछे का प्रमुख कारण सरकार का 24 फीसद हिस्सेदारी अपने पास रखना रहा है।
महाराजा कंपनी का दर्जा प्राप्त एयर इंडिया को जल्द ही सरकार की ओर से फंड प्राप्त होगा ताकि वो अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज का संचालन कर सके। इसके अलावा एयर इंडिया कुछ एयरक्राफ्ट की खरीद भी कर पाएगी। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।
